Home / Node / 10 सितंबर तक पूरा करें किसानों की डेटा इंट्री, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- रघुवर दास

10 सितंबर तक पूरा करें किसानों की डेटा इंट्री, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- रघुवर दास

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता किसानों तक पीएम किसान निधि‍ योजना और मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह योजना सरकार की प्राथमिकता में है। लिस्ट में छूटे हुए किसानों के नाम की इंट्री 10 सितंबर तक पूरी करा लें। इसे मिशन मोड पर कराएं। उपायुक्त हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करें। हर तीन दिन में डेटा इंट्री की रिपोर्ट मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश झारखण्ड मंत्रालय में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त से लेकर नीचे के अधिकारी सेवा भाव से काम करें। नौकरी सेवा करने के लिए मिली है। जो जिले अच्छा कर रहे हैं, वहां के उपायुक्त से फोन कर सुझाव लें। अक्टूबर तक जिन किसानों को पहली किस्त मिली है, उन्हें दूसरी किस्त और जिनका नाम अभी इंट्री हो रहे हैं, उन्हें पहली किस्त मिलनी है।

रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण पूरा हो चुके आवासों का गृह प्रवेश तीन सितंबर से किया जाएगा। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन करें। इससे पहले निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर लें। इसके साथ ही जिन स्कूलों में शौचालय और पानी नहीं है, तीन दिन में उनकी सूची बनवा लें। यहां स्थानीय सांसद-विधायक निधि की राशि से शौचालय व पानी की व्यवस्था करायें।

शहीदों के जिलों में उनके नाम पर स्कूल का किया जाएगा नामकरण

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की आजादी में झारखण्ड के वीरों का अहम योगदान है। देश में आजादी के लिए पहला उलगुलान झारखण्ड से ही हुआ था। उन शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। सरकार ने निर्णय लिया है कि शहीदों के संबंधित जिलों में उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा। सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में शहीदों के नाम पर स्कूल का नामकरण करने का काम करें। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगी।

सुकन्या योजना के तहत भी लड़कियों को लाभ पहुंचाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकन्या योजना के तहत भी लड़कियों तक इसका लाभ पहुंचायें। जन्म के साथ ही उनके परिजनों के खाते में राशि भेज दें। जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो अविवाहित हो, 12वीं पास कर ली हो और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाकर उनके खाते में 10-10 हजार रुपए डालवाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 25 सितंबर तक 100 अटल क्लिनिक खोले जाने हैं। जिन क्षेत्र में इन्हें खोलना है, वहां इसे प्राथमिकता दें, ताकि हमारी गरीब जनता को छोटी-मोटी बीमारी के लिए दूर अस्पताल न जाना पड़े। सिविल सर्जन हर दिन इनका निरीक्षण करें। उपायुक्त भी बीच-बीच में इनकी जांच करें।

बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, राजस्व सचिव के के सोन, कृषि सचिव पूजा सिंघल समेत वरीय अधिकारी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।