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रिम्स में घूमने वाले दलालों पर करें कड़ी कार्रवाई- रघुवर दास

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कहा कि रिम्स को चुस्त-दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। यहां लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्था मिले, इसके लिए हम सबको अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। चिकित्सक से लेकर हर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को अपना शत-प्रतिशत देना होगा। यहां गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। सरकार रिम्स की बेहतरी के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने ये बातें झारखण्ड मंत्रालय में रिम्स की समीक्षा बैठक में कही।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिम्स में नई व बड़ी ओपीडी बनाई जाएगी। तत्काल पेइंग वार्ड परिसर में कुछ ओपीडी शिफ्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अक्सर खबर आती है कि रिम्स में मशीन खराब होने के कारण मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ रही है। इसमें सभी की मिलीभगत की बात सामने आती रहती है। रिम्स में मशीन खराब होने के एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की है। इससे देर होने पर उनपर कार्रवाई होगी। निजी प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के चिकित्सकों की सूची सरकार को मिल चुकी है। अब एसीबी द्वारा उनके कार्यों की जांच कराई जाएगी। साथ ही रिम्स में घुमने वाले दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दलालों पर सीधे केस दर्ज कर पकड़ें।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के भीतर सीनियर रेसीडेंट चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे। एक माह में नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सुरक्षा मानकों का पूरा अनुपालन किया जाएगा। रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हाथों में रहेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीजीपी कमल नयन चौबे को रिम्स जाकर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दुर्घटना के मामलों में ओडी करने के लिए एक टीम रिम्स में भी रखें। सुरक्षा बलों को तीन शिफ्ट में यहां रखा जाएगा। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए पास जारी करने तथा मिलने का समय निर्धारित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दवाओं के स्टॉक को कंप्यूटरीकृत करने को कहा, ताकि दवा की उपलब्धता की सही जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि दवा की कमी न रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। रिम्स परिसर में बनी दुकानों को हटाने और उन्हें आसपास कहीं बसाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल किसी को उजाड़ने में विश्वास नहीं रखती है। उन्हें बसाना भी सरकार का लक्ष्य है। पार्किंग भी चिह्नित करें और वाहन वहीं खड़े हों, इसे सुनिश्चित करें।
       
बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, डीजीपी श्री कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री सुनील कुमार, रिम्स निदेशक श्री दिनेश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।