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19 जून 2018: कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

देवघर जिला में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में क्यू कॉम्पलेक्स (फेज-1) के निर्माण हेतु 34,12,19,300 ₹ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 की स्वीकृति।

राज्य स्कीम के तहत राज्य के चयनित 6 अति पिछड़े जिलों के विकास हेतु तीन वर्षों के लिए कुल 900.00 करोड़ रुपये की आकांक्षी जिला योजना की स्वीकृति, चालू वित्तीय वर्ष में कुल 300.00 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गनिदेश की स्वीकृति।

इन 6 आकांक्षी जिलों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जिले के पिछड़े प्रखण्डों/क्षेत्रों का निर्धारण कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गरीबी उन्मूलन, सिंचाई/कृषि, रोजगार सृजन, कौशल विकास आधारभूत संरचना इत्यादि के क्षेत्र में Critical Gaps  को भरते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास मूलक मानकों को राष्ट्रीय स्तर तक तीन वर्ष में पहुंचाने का उद्देश्य है।

झारखण्ड राज्यान्तर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की भांति दी गई पेंशन की सुविधा में अधिसूचना संख्या-990 दिनांक 30.03.2018 के द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य के 186 प्रस्वीकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पेंशनादि की सुविधा प्रदान करने संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-2020 दिनांक 24.10.2014 को निरस्त किये जाने पर स्वीकृति।

कैपिटल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति।

अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) पा रहे राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

राजकीय श्रावणी मेला-2018 के मद्देनज़र विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 15.07.2018 से दिनांक 25.08.2018 तक 23 अस्थायी मेला ओ.पी. एवं 14 अस्थायी यातायात ओ.पी.  के गठन की स्वीकृति दी गई।

बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-गोमिया के विभिन्न मौजो के अंतर्न‍िहित कुल रकबा-3.55 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म-परती कदीम/परती पत्थर भूमि कुल देय राशि 84,90,238₹ (चौरासी लाख नब्बे हजार दो सौ अड़तीस ₹) की अदायगी पर ONGC के कुआं खुदाई आदि के निर्माण हेतु Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।

रांची जिलान्तर्गत अंचल-नगड़ी के विभिन्न खातों एवं प्लांटो में अंतर्न‍िहित कुल रकबा-2.11 एकड़ एच.ई.सी. से राज्य सरकार को प्राप्त एवं आई.टी.पार्क हेतु कर्णांकित भूमि कुल देय राशि 8,26,70,792 ₹ (आठ करोड़ छब्बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बानवे ₹) मात्र की अदायगी पर Central Excise & Service Tax, भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु Commissioner of Central Goods & Service Tax, रांची को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति।

रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर.के.डी.एफ) विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति।

गोड्डा में समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए कार्य की कुल लागत राशि 38,35,00,000 ₹ (अड़तीस करोड़ पैंतीस लाख ₹) की योजना की स्वीकृति।

गिरिडीह में समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य की कुल लागत राशि 35,54,00,000 ₹ (पैंतीस करोड़ चौवन लाख ₹) की योजना की स्वीकृति।

लातेहार जिला के महुआडांड़ अंचल अंतर्गत शैले हाउस नेतरहाट को पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

वर्तमान में प्रवृत SEZ (Special Economic Zone) Policy 2003 को निष्प्रभावी एवं भारत सरकार द्वारा जारी SEZ Act, 2005 एवं Rules को अंगीकृत करने की स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रामगढ़ जिला के गोला स्थित आईटीआई भवन में मिनी टूल रूम संचालन करने हेतु राज्यांश मद (अनुदान) की राशि के बजट शीर्ष में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।